अन्नाद्रमुक सरकार ने 2020 में बंगले के रखरखाव के लिए एक नींव स्थापित करने और इसे स्मारक में तब्दील करने के लिए कानून बनाया। इसने संपत्ति को 67.9 करोड़ रुपये में हासिल किया था
मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता के निवास “वेद निलयम” को स्मारक में बदलने के लिए पिछले अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कनेशाम (एआईएडीएमके) सरकार के अधिग्रहण को अलग कर दिया । न्यायमूर्ति एन सेशाये ने इस अधिग्रहण के खिलाफ जयललिता की भतीजी और भतीजे जे दीपा और जे दीपक की ओर से दायर रिट याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया।
अन्नाद्रमुक सरकार ने 2020 में बंगले के रखरखाव के लिए एक नींव स्थापित करने और इसे स्मारक में तब्दील करने के लिए कानून बनाया। इसने संपत्ति को 67.9 करोड़ रुपये में हासिल किया था।
जयललिता दिसंबर २०१६ में अपनी मृत्यु तक 1960 के दशक में खरीदे गए घर में रहती थीं ।
27 जनवरी को अंतरिम आदेश में अदालत ने सरकार को स्मारक के उद्घाटन के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी लेकिन अगली सुनवाई तक जनता के प्रवेश की अनुमति नहीं दी।
अदालत ने टिप्पणी की कि उसे उद्घाटन की अनुमति देने के लिए विवश किया गया ताकि इससे सरकार को दिक्कतें न हों, जिसने एक समारोह की व्यवस्था की है । इसमें कहा गया कि घर के मुख्य द्वार खोले जा सकते हैं लेकिन भवन नहीं । कोर्ट ने फ्लैक्स बोर्ड और बैनर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। इसमें निर्देश दिया गया था कि एक बार समारोह खत्म हो जाने के बाद संपत्ति की चाबियां कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपनी होंगी। बाद में कोर्ट ने राज्य को चाबियां अपने पास रखने की इजाजत दे दी।
