मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार राज्य के भूमिहीनों के लिए एक नई न्याय योजना की शुरूआत करने जा रही है। आपकों बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के दायरा को बढ़ाते हुए इसमें भूमिहीन, कृषि मजदूरों, मनरेगा के साथ ही भूमिहीन नाई, धोबी, लोहार और पुजारी को भी सम्मिलित करने का निर्णय किया है।
इस परियोजना के दायरे में राज्य के तकरीबन 13 से 15 लाख परिवार आएंगे। छत्तीसगढ़ देश इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना को इसी साल शुरू करने का एलान किया हैं,
बता दें, सरकार ने नई योजना को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना नाम दिया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के मुताबिक, इस परियोजना के अंतर्गत हितकारियों को प्रत्येक वर्ष छह हजार रुपये दिए जाएंगे। इसी वर्ष योजना को शुरू करने का उद्देश्य है। सरकार ने इसके लिए अनुपूरक बजट में दो सौ करोड़ रुपये का प्रविधान किया है।
