मसूरी में भाजपा नेताओं ने लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र सुझाव अभियान चलाया।

उत्तराखंड।  2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है. इसी क्रम में मसूरी में लोकसभा चुनाव के लिए ‘संकल्प पत्र सुझाव अभियान के तहत मसूरी में विभिन्न व्यवसाय से जुडे लोगों से सुझाव एकत्रित किये गए। मसूरी के होटल में आयोजित लोकसभा चुनाव के लिए ‘संकल्प पत्र सुझाव अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें टिहरी लोकसभा के प्रभारी विनय रोहिला, टिहरी लोकसभा संकल्प पत्र सुझाव अभियान संयोजक जोत सिंह बिष्ट और भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने शिरकत की। उन्होने कहा कि लिखित में, सोशल मीडिया के जरिये और मिस्ड कॉल से संकल्प पत्र के लिए सुझाव लिए जा रहे है। हर लोकसभा क्षेत्र में लोगों के सुझाव लिये जा रहे है. पार्टी ने डेढ़ करोड़ लोगों से सुझाव लेने का लक्ष्य रखा है. 2024 के चुनाव के लिए और अगले 5 साल के लिए जनता जनार्दन का सुझाव लिया जा रहा है। उन्होने कहा कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विश्व मित्र भारत के सपने जो 2014 में अकल्पनीय थे, आज वो मोदी जी के नेतृत्व में साकार हो रहे हैं। उन्होने कहा कि महिला, किसान, युवा, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पदाधिकारियों को अलग-अलग वर्ग के बीच जाकर संकल्प पत्र के लिए उनके सुझाव लेने का कार्य सौंपा है। विधानसभा चुनाव की तरह ही लोकसभा चुनाव में भी संकल्प पत्र के लिए जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं। भाजपा के इस संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 के विकसित भारत का विजन देखने को मिलेगा। भाजपा की डबल इंजन की सरकार और पार्टी संगठन इसी दिशा में आगे बढ़ रही ळें उन्होने कहा कि 2024 में भाजपा 400 पार के नारे को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और उसके सहयोगी दल सरकार बनाने जा रहे है।
इस मौके पर मसूरी होटल एसोसिएशन अध्यक्ष संजय अग्रवाल, उत्तराखंड होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने सुझाव समिति को प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के सुझाव दिया वह उन्होने अन्य प्रदेशों में जीएसटी में दी जा रही छूट को उत्तराखंड में लागू करने की मांग की। उत्तराखंड में बिजली पानी की दरें अन्य प्रदेषों से काफी अधिक है इसको भी कम करने की बात कही। उन्होने बताया कि मसूरी में होटल लाइसेंस को हर साल रिन्यू कराना पड़ता है जिसके लिये उनको कई विभागों के चक्कर काटने पडते है जबकि इस प्रक्रिया का सरलीकरण कर उसको ऑनलाइन किया जाना चाहिये। उन्होने बताया कि प्रदेष में विभिन्न व्यवसाय से जुड़े लोगों को सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध होना चाहिए जिससे वह अपने व्यवसाय को बेहतर कर सके व प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सके। उन्होने मसूरी पर्यटन नगरी है परन्तु मसूरी में पर्यटन की दृष्टि से बहुत कुछ किया जाना है मसूरी को लेकर मास्टर प्लान नहीं बना है जिसका कारण मसूरी में अनियोजित तरीके का विकास हो रहा है मसूरी में पार्किंग एक बड़ी समस्या है जिसके निराकरण के लिये सरकार द्वारा ठोस प्लान तैयार किया जाना चाहिये। उन्होंने बताया कि मसूरी और नैनीताल को लेकर प्रदेश सरकार हाई पावर कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और प्रदेश के मुख्य सचिव करते थे परंतु 2013 की आपदा के बाद हाई पावर कमेटी की बैठक ही नहीं हुई है।

उत्तराखंड, ब्यूरो रिपोर्ट
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